२० असोज, काठमाडौं । एकल महिलाले दोस्रो विवाह गरेमा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
एकल महिलाले दोस्रो बिहे गरेमा पहिलेको पतिको सम्पत्तिबाट पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२)को व्यवस्था खारेज भएको हो ।
महिला कानून तथा विकास मञ्च सहित तीनवटा संस्थाबाट दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यो कानुनी व्यवस्था नै खारेज गरेको हो ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा २ मा एकल महिलाले अर्को विहे गरेमा पतिको सम्पत्तिबाट पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
दफा २१४(२) मा ‘विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशवापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पतितर्फ छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निजले आफैंले लिन पाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।
तत्कालीन कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले २१ वैशाख २०८३ मा संहिताको उक्त व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।
तीन संस्थाहरूले गरेको दाबी अनुसार, देवानी संहितामा भएको उक्त व्यवस्था मुलुकी ऐनमा भएको अधिकारको समेत कटौती हो, जसले महिलाको अधिकारलाई थप खुम्च्याएको थियो ।
मुलुकी ऐनको अंशबण्डाको महलको १२ नम्बरले विधवा महिलाको अंशको व्यवस्था गरेकोमा पछिल्लो संहिता ऐनले त्यसलाई अझै विस्तार गर्नुपर्नेमा संकुचित पारेको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले देवानी संहितामा भएको व्यवस्थाले नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था बाझिन्छ कि बाझिँदैन भनी लामो विवेचना गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा १६ अर्थात सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ अर्थात समानताको हक र धारा २५ अर्थात सम्पत्तिको हकसँग देवानी संहिताको दफा २१४(२)को तुलनात्मक अध्ययन गरेको सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग ऐनको उक्त प्रावधान बाझिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिताको उक्त व्यवस्थाले हरेक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने अनि पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रताबाट कुण्ठित गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अंश वापतको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने परिस्थितिले एकल महिलालाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउने र अर्को विवाहमा निरुत्साहित हुने अवस्था आउनेछ ।’
उक्त व्यवस्था समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘त्यो व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको सम्पत्तिको हकको रोहमा हेर्दा असंगत र अस्वाभाविक कानूनी प्रतिबन्ध देखियो ।’
वैधानिक प्रक्रियाबाट निरपेक्ष स्वामित्व स्थापित भइसकेको अंशलाई एकल महिलाले अर्को विवाह गरेकै कारण वा उनको वैवाहिक स्थितिमा परिवर्तन गरेकै कारण मृतक पतिको छोराछोरीको नाममा सम्पत्ति फिर्ता गर्न लगाउन नहुने भनेको हो ।
सर्वोच्चले पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘त्यसरी कानूनमा बन्देज लगाउनु संविधानको धारा २५ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्तिको हकको सारभूत मर्म माथीको प्रहार हुन जान्छ ।’
संहिताको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १६, १८ र २५ सँग बाझिएको निष्कर्ष सहित सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धीका तीन वटा धाराको प्रतिकूल भनेको हो ।
विगतको कानून वा व्यवस्थाले प्रदान गरिसकेको अधिकार वा सुविधालाई पछि बन्ने कानुनले खोस्न, हटाउन, घटाउन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, यसप्रकारको कानुनी व्यवस्थालाई संवैधानिक वैधता प्रदान गर्न सकिँदैन ।
