अहिलेसम्म चलेको परम्परा विपरीत मुलुकको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठताको रोलक्रम तोडिने हल्लाले मुलुकको न्यायिक मात्रै होइन, राजनीतिक पङ्ति समेत तरंगित छ ।
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बिहीबार अपरान्ह संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन्।
- संवैधानिक परिषद्को नयाँ अध्यादेशले तीन सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिस नगर्ने आशंका बढेको छ।
- प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा परम्परा तोडेर वरिष्ठतम न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने सम्भावनाले न्यायिक वृत्तमा अन्यौल र चिन्ता फैलिएको छ।
२३ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष बालेन शाहले बिहीबार अपरान्ह संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेका छन् । संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले बुधबार ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस’ एजेण्डा राखेर सदस्यहरूलाई पत्र पठाएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको विवरण अनुसार, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुवी कुमारीलाई बैठकको पत्र पठाइएको हो ।
रिक्त भएको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीश सदस्यको रुपमा उपस्थित नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२९(३)मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दुईवटा अपवादलाई आधार मान्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस र नियुक्ति भएको इतिहास छ ।
तर यो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले त्यो नजीर तोड्दै अरु न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनसक्ने आशंका सहितको हल्ला फैलिएको छ । यही आशंकासहित सर्वोच्च अदालतका कतिपय वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू चिन्ता र अन्यौलमा छन् ।
किन आशंका ?
सर्वोच्च अदालत एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, यसपाली प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा विगतको न्यायिक अभ्यास तोडिने आशंका हुनुमा केही कारणहरू छन् ।
पहिलो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही वरिष्ठ नेताहरूले ‘यसपाली न्यायपालिकाको नेतृत्व चयनका क्रममा विगतको नजीर तोडिनसक्ने’ अभिव्यक्ति दिएका छन् र त्यो अभिव्यक्ति न्यायिक वृत्तमा फैलिएको छ । प्रधानमन्त्री सम्वद्ध टिमले समेत सिफारिसमा परेका अरु केही न्यायाधीशका बारेमा चासो राखेपछि उनीहरूको आशंकामा बल पुगेको हो ।
दोस्रो, बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै सिफारिसमा परेका केही न्यायाधीश र उनीहरूका शुभचिन्तकहरूले रास्वपाका उच्च नेताहरूलाई भेटेका थिए । उनीहरूले आ–आफ्नै तरिकाले प्रधानन्यायाधीशमा एप्रोच पुर्याएपछि समेत सूचीमा भएकामध्ये कसको नाम सिफारिस हुन्छ भन्ने आशंका भएको हो ।
तेस्रो, सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन केही समयलाई स्थगित गरेर निकै जोडबल गरेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ ।
अध्यादेशले छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा आधा अर्थात तीन जना पदाधिकारूरुले समेत निर्णय गर्नसक्ने बाटो खुलाइदिएको छ । यदि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने भए विपक्षीहरूको समेत स्वतः साथ हुने भएकाले कतै वरिष्ठताक्रम तोड्न तीन जना पदाधिकारीहरूले निर्णय गरे पुग्ने भनी व्यवस्था त गरिएको होइन ? भन्ने कतिपयको आशंका छ ।
चौथो, प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिमले रोष्टरमा परेकामध्ये केही न्यायाधीशहरूले गरेको आदेश र फैसलाहरूमा चासो राख्दै त्यसको कपी समेत मगाएर अध्ययन गर्न लगाएको थियो ।
‘वरिष्ठताक्रम नतोडिने भए अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने थिएन भन्नेमा हामी करिबकरिब एकमत छौं’ सर्वोच्च सम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘यिनै घटनाक्रमहरूले यसपटक न्यायिक अभ्यास र नजिर तोडिने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको हो ।’
बुधबार मात्रै कांग्रेस सभापति गगन थापाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, त्यसपछि बिहीबार बेलुकी बोलाइएको बैठक र सम्भावित सिफारिसबारे अभिव्यक्ति दिएर आशंकालाई झनै बल पुर्याइदिएका छन् ।
‘प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्नेमा एउटा दल (रास्वपा) ले पात्र तय गरेको छ र आफ्नो खल्तीबाट झिकेको नामलाई पारित गराउन जालझेलपूर्ण कानुन ल्याइएको छ,’ उनले कांग्रेस सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएपछि बुधबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुनमन्त्री गरी तीन जना मात्रै भएपनि बहुमत पुग्ने गरी जुन प्रपञ्च रचिएको छ, त्यो आपत्तिजनक छ ।’
कसको नाम चर्चामा ?
गत महिना पद रिक्त हुनुअघि नै न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरू भन्दै छ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको थियो ।
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा त्यतिबेला वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, त्यसको केही सातामै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले आफूलाई न्यायिक नेतृत्वको अवसर प्राप्त भएमा तत्काल आम जनमानसमा महशुस हुने गरी न्यायपालिका सुधार्न सकिने भन्दै कार्ययोजना तयार पारेका थिए । त्यो कार्ययोजना रास्वपाका केही नेताहरूसम्म पुगेको थियो
त्यसपछि पछिल्लो समय न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको नाम चर्चामा थियो । रास्वपा सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, ती दुवै न्यायाधीशका केही शुभचिन्तकहरुले ‘न्यायिक नेतृत्वका लागि अवसर दिनुपर्ने’ भन्दै लबिईङ गरेका थिए ।
डा. शर्माका शुभचिन्तकहरू रवि लामिछाने निकट नेताहरूकोमा पुगेका थिए भने डा. सुवेदीका शुभचिन्तकहरू प्रधानमन्त्री बालेन निकटका व्यक्तिहरूसँग सन्देश पुर्याइएको उनीहरूको दावी छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे अनेक हल्ला चलेपछि न्यायाधीशहरू समेत अन्यौलमा छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको हकदार समेत रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित चर्चामा रहेका डा. मनोज शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठका निकटस्थ तथा शुभचिन्तकहरुले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मुड बुझ्न पटकपटक प्रयास गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सम्बद्ध स्रोत बताउँछ ।
तर प्रधानमन्त्री शाहले आफू र आफ्नो सचिवालयको टिमलाई समेत न्यायालय सम्वद्ध पक्ष र सरोकारवालाहरुसँग कुनै भेटघाट र सम्पर्कको पहुँच नदिन निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री बाहेक संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहेका सभामुख डिपी अर्याल र कानुनमन्त्री सोविता गौतमबाट समेत कुनै संकेत नपाएपछि उनीहरू अन्यौलमा छन् ।
यदि परम्परा कायम रह्यो भने कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तीन वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन् । त्यस विपरीत रोलक्रम तोडियो भने श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेरहदका कारण १३ भदौसम्म मात्रै प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
शर्मा वा सुवेदी सिफारिस भइहालेमा पूर्ण कार्यकाल अर्थात छ वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । नेपालको न्यायिक इतिहासमा २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशले छ वर्षे पदावधि पुरा गर्न पाएका छैनन्, ६५ वर्षे उमेरहदबाटै अवकाश भएका छन् ।
नतोडिएको परम्परा
वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेका सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूका अनुसार, नेपालको न्यायिक इतिहासमा एकपटक मात्रै वरिष्ठताक्रम तोडिएको छ ।
राणा शासनकालमा राणाहरूका वरिष्ठ अधिकारीलाई न्यायाधीश जनरल(प्रधानन्यायाधीश) तोक्ने गरिएकोमा सात सालको क्रान्तिपछि त्यो क्रम तोडेर हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठताक्रम तोडेर न्यायिक नेतृत्व चयन गरिएको त्यही एउटा घटना हो ।
उनीहरुका अनुसार, त्यतिबेला बाहेक मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन र अरु विषम परिस्थितिमा समेत सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुने परम्परा तोडिएको छैन ।
३० वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्था ढलेर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुँदा धनेन्द्रबहादुर सिंह प्रधानन्यायाधीश थिए । पञ्चायती व्यवस्था फेरिएपछि समेत उनी कायम रहे, अनि २०४८ सालमा मात्रै विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् ।
शाही शासनकाल र २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुँदा दिलीपकुमार पौडेल प्रधानन्यायाधीश थिए । व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि उनी यथावत रहे भने असोज, २०६४ मा मात्रै केदारप्रसाद गिरी प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए ।
रोलक्रममा रहेर पनि प्रधानन्यायाधीश नभएका व्यक्ति हुन्, दिपकराज जोशी । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले उनको नाम अस्विकार गरेको थियो, जसले गर्दा रोलक्रममा नरहेका ओमप्रकाश मिश्र पुगनपुग चार महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए ।
व्यवस्था परिवर्तन हुँदा समेत प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा र अभ्यास नतोडिएको अवस्थामा अहिले एकाएक वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई छाडेर अरु न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोजिएको र त्यसले न्यायपालिकामा विसंगति थपिनसक्ने भन्दै उनीहरू सशंकित बनेका हुन् ।
हरिकृष्ण कार्कीपछिको प्रधानन्यायाधीश छनौटका बेला संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको साटो ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई सिफारिस गर्ने भनी ‘किचलो’ गर्न खोजेका थिए । त्यसक्रममा कार्कीले वरिष्ठताक्रम मिच्दा हुनसक्ने असर र त्यसले न्यायपालिकामा पार्ने प्रभावबारे लामो अभिव्यक्ति दिएपछि रोलक्रम मिचिएको थिएन ।
‘धारा १२९ गहना हो ?’
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसबारे रास्वपा निकट कुनैपनि पदाधिकारी औपचारिक रुपमा बोल्न चाहदैनन् । अधिकांशले सम्भावित सिफारिसबारे अनविज्ञता जनाएपनि कानून व्यवसायी पृष्ठभूमिका एक नेताले भने धारा १२९ मा भएको व्यवस्था आलंकारिक नभएको भनी टिप्पणी गरे ।
‘यदि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई मात्रै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो भने धारा १२९ किन राखिन्थ्यो होला र ?’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष पुरा गरेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुनसक्ने व्यवस्था केवल संविधानको गहना हो र ?’
